INDIA SUMMARIZED

मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आरके माथुर ने नोटबंदी के निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड रखने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारियों को उनके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं और यह बताने को कहा है कि दस्तावेजों के खुलासे से देश के आर्थिक हितों पर कैसे असर पड़ेगा? आरटीआई आवेदक आर.एल केन के मामले में माथुर ने राष्ट्रपति भवन के उस तर्क को खारिज कर दिया था कि उनका सवाल सूचना की परिभाषा के तहत नहीं आता, जिसे आरटीआई कानून के तहत पूछा जाए। केन ने सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और एक हजार रुपये के नोटों को बंद करने और दो हजार रुपये का नया नोट जारी करने के अपने निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराया था। नोटबंदी पर उनकी याचिका में पूछे गए सवालों पर पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय और वित्त मंत्रालय से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद केन ने आयोग का रुख किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटबंदी से संबंधित फाइल पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत अनुमोदन की प्रमाणित कॉपी मांगी थी। साथ ही दो हजार के नोटों की नई श्रृंखला लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की ध...

तारीख 8 नवंबर 2016 , समय तकरीबन 8 बज रहे होंगे, तभी अचानक से पीएम मोदी देश की जनता को 500 और 1000 रुपयों को बंद करने का पैगाम टीवी पर देते नजर आये। नोटबंदी की इस बड़ी खबर से पूरे देश में अफरा-तफरी मच गयी।इस बीच कई लोग अपने कालेधन को छुपाने के लिए नए -नए तरीके खोजने में जुट गए, वहीँ आम इंसान पायी-पायी के लिए मारा-मारा फिरता नजर आया। इसी बीच इनकम टैक्स ने कई जगह छापे भी मारे। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर इनकम टैक्स विभाग की तैयार की गयी रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया है कि कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए कारोबारियों ने कौन-कौन से हथकंडे अपनाये।  नोटबंदी को एक साल पूरा हो चुका है। सरकार नोटबंदी को लेकर अपनी पीठ थप थपाती रही है। वहीँ विपक्ष नोटबंदी को एक त्रासदी बता रहा है। नोटबंदी को लेकर आयकर विभाग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 27 पेज की इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स विभाग ने खुलासा किया है कि नोटबंदी लागू होने के बाद देशभर में किस तरह से नोटबंदी के प्रभावों से बचने के लिए आम आदमी और संस्थाओं ने पुराने कैश को किनारे लगाने की कवायद की थी। आयकर विभाग की रिपोर्ट में की रिप...

नोटबंदी की सालगिरह पर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट से संदिग्ध लेन-देन करने वालों के नामों का खुलासा हुआ है। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ ने ईडी की लिस्ट के हवाले से दावा किया है कि इस लिस्ट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, राज्य सभा सांसद और राजद अध्यक्ष लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती समेत कई राजनेताओं, नौकरशाहों, कानूनविदों, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स के नाम हैं। ये लोग ईडी के निशाने पर हैं। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए ईडी ने ये लिस्ट बनाई है। हालांकि, इसे अभी कोर्ट में सौंपा जाना बाकी है। चैनल की ओर से दावा किया गया है कि लिस्ट में शामिल लोगों ने नोटबंदी के बाद बड़ी संख्या में कालेधन को ठिकाने लगाया है। ईडी के डोजियर के मुताबिक नोटबंदी के बाद करीब 11000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है। इन लेन-देन से जुड़े करीब 4000 केस मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के उल्लंघन के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देशबर में करीब 800 ठिकानों पर छापेमारी की गई है जबकि 600 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। ...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  क्या विडंबना है कि जो काम आपकी योजना में भी था, लेकिन करने का साहस नहीं कर पाए और जब वही काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिया, नवम्बर 8 को कांग्रेस पार्टी देश में नोटबंदी की सालगिरह पर काला दिवस मना रही है, कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर भारत के लोगों पर अत्याचार किया था, 100 से अधिक लोग शहीद हो गए थे, मोदी इन सभी लोगों के हत्यारे है, देश को मोदी ने बर्बाद कर दिया, लोगों को लाइन में लगाकर मार डाला। अगर कांग्रेस का यही सेम लॉजिक 1947 पर लगाया जाये तो कांग्रेस के हिसाब से ही गांधी तथा नेहरू 30 लाख से अधिक भारतीयों के क़त्ल के जिम्मेदार है, गांधी नेहरू के कारण 30 लाख भारतीय शहीद हो गए, जिनको आज तक कांग्रेस ने श्रद्धांजलि नहीं दी, और 30 लाख भारतीयों के हत्यारे नेहरू को भारत रत्न और मोहनदास गांधी को तथाकथित राष्ट्रपिता बता दिया गया, जैसे भारत का निर्माण गांधी ने किया (5000 साल से अधिक का तो इतिहास भारत का मौजूद है) कांग्रेस कहती है कि मोदी ने नोटबंदी से पहले तैयारी नहीं की, फैसला मोदी ने जल्दबाजी में लिया,  इसी हिसा...

8 नवंबर 2016 को अचानक लागू हुई नोटबंदी ने देशभर में तूफान ला दिया था। करप्‍शन और ब्‍लैकमनी खत्‍म करने के अहम मकसद से लागू की गई नोटबंदी  की सफलता पर अब भी बहस हो रही है।  नोटबंदी वास्तव में लूटबंदी साबित हुई है,कांग्रेस व अन्य लुटेरे जो आज गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं कि नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ दरअसल उन्हें भी पता है कि नोटबंदी से सबसे अहम यदि कुछ हासिल हुआ है तो वो ये कि लुटेरों के मन में ये खौफ घर कर गया है कि आज भारत में वो सरकार है जो कभी भी उनके कालेधन को कचरा बनाने के लिये कुछ भी कठोर कदम उठा सकती है और इतना ही नहीं बल्कि देश की जनता भी तमाम कष्ट सहने के बावजूद नोटबंदी का समर्थन करके दर्शा चुकी है कि आ गे भी ऐसे देशहित के किसी भी निर्णय में हम सरकार का पूरा-पूरा साथ देंगे,शायद इसीलिए जनता को बरगलाने के लिये ये काले मन और धन वाले कल काला दिवस मना रहे हैं लेकिन ये लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे,क्योंकि देश के लोग अब जागरुक हो चुके हैं,उन्हें पता चल चुका है कि काले दिन तो उसी दिन खत्म हो गये थे जब मोदीजी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी,अब तो अच्छे दिनों वाला युग चल ...

नोटबंदी के बाद पहली बार आरबीआई ने रिपोर्ट में उस दौरान जमा हुए पैसों के की डिटेल बताई है। उसके अनुसार नवंबर और दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा  लोगों ने जनधन और डॉरमेंट अकाउंट में पैसा जमा किया है। हालत यह थी कि उन दो महीने में जनधन अकाउंट में 10 गुना पैसा जमा कर दिए गए।  इसी तरह डॉरमेंट अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट जिसमें बहुत दिनों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा था, उसमें जमा पैसों में 9 गुना का इजाफा हुआ। इतनी ज्यादा मात्रा. में इन अकाउंट्स में जमा हुए पैसो को देखते हुए इस बात की आशंका है कि ज्यादातर ब्लैकमनी के रुप  को खपाने में इन अकाउंट का यूज किया गया  है।    क्या कहती है आरबीआई रिपोर्ट आरबीआई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 9 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच जनधन अकाउंट में 6600 करोड़ रुपए जमा हुए थे। जबकि  9 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद 30 दिसंबर तक 66480 करोड़ रुपए कुल जमा हो गए है। यानी 50 दिन में करीब 59800 करोड़ रुपए जमा किए गए।  इसी  तरह डॉरमेंट अकाउंट में जिसमें कुल 9 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच 2830 करोड़ रुपए जमा हुए...

8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो विरोधी खेमे ने जनता को हो रही परेशानी को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि इस फैसले से जनता को बहुत परेशानी हो रही हैl कुछ नेताओं ने तो इसे फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली थी और कुछ ने कहा था कि थोड़ा समय देना चाहिए मोदी सरकार कोl फ़िलहाल नोटबंदी जैसे कठोर फैसले को लेकर सरकार को घेरने वाले नेताओं की अब बोलती बंद हैl आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर कुछ ऐसे आकड़ें सामने आये हैं जो चौकाने वाले हैंl इन आकड़ों को जानकर शायद ही विरोधी मोदी सरकार से नोटबंदी पर जवाब मांगेl देशहित में कठोर फैसले लेने वाली मोदी सरकार अपने इस फैसले पर अडिग रहीl वैसे सरकार की तरफ से इस फैसले को लेकर दावा किया जाता रहा कि नोटबंदी के बाद सीमा पार से हो रही आतंकवादी गतिविधियों में कमी आयेगी और नकली नोटों पर भी लगाम लगेगीl वैसे जिस तरीके से कश्मीर में अशांति फ़ैलाने वाले आतंकवादियों की हालत है उसे देखते हुए माना जा सकता है कि नोटबंदी से फायदा तो हुआ ही हैl क्योंकि अलगाववादियों और आतंकवादियों को पैसे का ऐसा अकाल पड़ा है कि वो कश्मी...