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  लाभ का पद  रखने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए गए  आप  के 20 सदस्यों ने पूर्व में चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी अपनी याचिका वापस ले ली. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लाभ का पद रखने के लिए अपने खिलाफ की गई शिकायत पर सुनवाई जारी रखने के चुनाव आयोग के फैसले को पिछले साल अगस्त में चुनौती दी थी. विधायकों ने कहा था कि जब उच्च न्यायालय संसदीय सचिवों के तौर पर उनकी नियुक्तियां रद्द कर चुका है तो चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष कहा कि वे पूर्व में दायर अपनी याचका वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय की एक वृहद पीठ के सामने अपनी अयोग्यता को चुनौती दी है दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध ना होने पर अदालत ने चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका ‘वापस ली हुई मानकर खारिज’ कर दी. प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने आप के 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में लाभ के पद से जुड़ी याचिका दायर की थी. चुनाव आयोग ...

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। रासुका का डर दिखाकर व्यापारियों को चुप कराया तो कर्मचारी भड़क पड़े। इधर चुनाव आयोग ने उनके प्रिय मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपात्र घोषित कर दिया। प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब मप्र के 116 विधायकों पर भी इसी तरह की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का मामला चुनाव के दौरान पेड न्यूज और करप्ट प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में प्रदेश के 116 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते थे "न खाऊंगा, न खाने दूंगा", आज उनके ही कर्णधार किस तरह जनता की आँखों में धूल झोंकते रहे और आम आदमी पार्टी की कमियों पर विधवा-विलाप करते रहते हैं। जबकि अपने विधायकों को अपने साथ जुड़ा रखने के लिए क्या-क्या नहीं किया, सार्वजनिक हो रहा है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि पार्टी कोई भी हो, "हमाम में नंगे सभी हैं, दूध का धुला कोई नहीं।"   अवलोकन करें...

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ‘लाभ का पद’ रखने के मामले में अयोग्‍य घोषित कर दिया है। वे सभी संसदीय सचिव के पद पर थे। ऐसा ही मामला छत्‍तीसगढ़ में भी है, जहां 11 भाजपा विधायक संसदीय सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से छत्‍तीसगढ़ के संसदीय सचिवों पर भी वही नियम लागू करते हुए उन्‍हें अयोग्‍य घोषित किए जाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है रमन सिंह की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। 90 सदस्‍यीय विधानसभा में बीजेपी के 49 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 39 और एक निर्दलीय तथा एक बसपा विधायक है। अगर 11 विधायकों को अयोग्‍य घोषित किया जाता है तो सदन में 79 सदस्‍य रह जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा 40 हो जाएगा। ऐसे में भाजपा को इकलौते निर्दलीय और एक बसपा विधायक की मदद की जरूरत होगी। अगर उनका समर्थन भाजपा को नहीं मिलता तो बीजेपी हाथ से छत्‍तीसगढ़ फिसल सकता है। अवलोकन करें:-- दिल्ली की आग पहुंची हरियाणा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के बाद हरियाणा भाजपा के 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करन..... NIGAMRAJENDRA28.BLOGSP...

आर.बी.एल.निगम,वरिष्ठ पत्रकार  चुनाव आयोग द्वारा लाभ पद के मामले में मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कराने के मामले को लेकर अब दिल्ली में उप चुनाव के होने की संभावना बढ़ गयी है. आप की बड़ी चूक को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने के कारण अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की सिफारिश मान ली है.  केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है . इस तरह आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं.  आप ने मांगा था राष्‍ट्रपति से समय इससे पहले दिल्ली में सत्तारुढ़ आप ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बीच शनिवार को इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी. वहीं, बीजेपी और कांग्रेस इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की संभावनाएं तलाश रही हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीव...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है, हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पार्टी को यह फटकार लगाई कि आपने चुनाव आयोग की सुनवाई में सहयोग नहीं किया साथ ही सोमवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सवाल दागा कि आखिर आप चुनाव आयोग के संपर्क में क्यों नहीं रहे? कोर्ट ने कहा कि जब आप बुलाने पर भी नहीं गए, तो अब आयोग मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से भी कर दी है। पार्टी ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था चुनाव आयोग के इस फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर फिलहाल वहां से भी आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली। ANI ✔ @ANI There is no credible information. All re...