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आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  नौकरशाहों का तबादला, भ्रष्टाचार रोधी शाखा पर नियंत्रण और मुख्य सचिव पर हमला जैसे विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय के बीच तकरार रही है। जून 4 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के अधिकारों को लेकर फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों के अधिकारों को साफ कर दिया है। उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और कानून एवं व्यवस्था के अलावा सभी क्षेत्रों में मंत्री परिषद से सलाह और सहायता के लिए बाध्य हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच पिछले साढ़े तीन साल के दौरान ये बड़े मुद्दे रहे हैं: भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) का मुद्दा: सत्ता में आने के तीन महीने बाद आप सरकार ने मई 2015 में कहा कि एसीबी का नियंत्रण उपराज्यपाल (तत्कालीन) नजीब जंग को दे दिए जाने के चलते वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप सरकार ने आरोप लगाया कि ऐसा पूर्ववर्ती शीला दीक्षित (कांग्रेस) नीत शासन के दौरान नहीं था। इसने कहा कि केंद्र ने 2014 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे रहने के दौरान एक अधिसूचना जारी कर एसीबी का नियंत्रण उपरा...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. हाइकोर्ट ने इस मामले में अब मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और उनकी सरकार से पूछा है कि वह बताएं कि उपराज्यपाल के घर पर वह किसकी इजाजत से धरने पर बैठे. अफसरों की कथित हड़ताल के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी हाउस में पिछले 8 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं. इस मामले में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा, ये धरना किसकी अनुमति से हो रहा है. क्या इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में ली गई. अगर ये धरना है तो ये एलजी हाउस में नहीं हाेना चाहिए. इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, इसे आप धरना नहीं कह सकते. आप इस तरह से किसी के ऑफिस या घर में जाकर धरने पर नहीं बैठ सकते. अवलोकन करें:-- NIGAMRAJENDRA28.BLOGSPOT.COM ...

केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री - गोपाल राय और सत्येंद्र जैन भी एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं. (फोटो साभार - @AamAadmiParty) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट सहकर्मियों ने जून 11 की शाम उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और अपनी तीन मांगों के स्वीकार होने तक उनके कार्यालय में बैठे रहने का फैसला किया. केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री - सत्येंद्र जैन और गोपाल राय भी धरने पर बैठे हुए हैं. Arvind Kejriwal ✔ @ArvindKejriwal Handed him this letter. LG refuses to take action. LG is under constitutional duty to act. Left wid no option, we have politely told LG that we will not leave till he acts on all points. We hv come out of his chamber n sitting in his waiting room 6:08 PM - Jun 11, 2018 973 795 people are talking about this केजरीवाल ने उप राज्यपाल (एलजी) कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष से शाम छह बजे ट्वीट किया कि बैजल को एक पत्र सौंपा गया लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार...

दिल्ली में सीलिंग पर बीजेपी और आप में राजनीति हो रही है. दोनों ही सीलिंग की ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर व्यापारियों और आम जनता के गुस्से से बचना चाहते हैं. इसी के तहत सोमवार शाम को पहले बीजेपी ने मीडिया को न्योता भेजा और कहा कि ’30 जनवरी सुबह 9 बजे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान सिविल लाइन्स पर सीलिंग मुद्दे के समाधान पर चर्चा करने और उनको इस मामले में उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने पहुंचेगा. दिल्ली में चल रही सीलिंग पर दिल्ली की राजनीति में तूफान आया हुआ है. दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार सीलिंग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है तो बीजेपी इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहरा रही है. सोमवार को 'आप' कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया. उधर, आज मंगलवार को बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला. प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, व...

गनीमत है कि दिल्ली में कोई बिग बॉस है वरना केजरीवाल सरकार लूट का वो खेल खेलती कि दिल्ली बर्बाद हो जाती, लेकिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के ऊपर उप-राज्यपाल को नियुक्त करके दिल्ली सरकार के हर कारनामें की निगरानी करती रहती है। उसी का नतीजा है कि करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, और केजरीवाल सरकार से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए गए हैं।  केजरीवाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विज्ञापनों में अंधाधुध रुपये खर्च किये, अगर 10 करोड़ का फ्लाईओवर बनाया तो देश विदेश में 15 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च कर दिए, अगर 1 करोड़ का एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो देश विदेश में प्रचार करवाकर, विदेशों अख़बारों में आर्टिकल लिखवाकर 2 करोड़ रुपये प्रचार में खर्च कर दिए, अगर 1 करोड़ का कोई काम किया तो 10 करोड़ रुपये उसके प्रचार पर खर्च किये हैं और इसी तरह से दिल्ली खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये केजरीवाल ने अपने और अपनी पार्टी के प्रचार पर उड़ा दिए।  अब CAG ने केजरीवाल की इस चोरी और भ्रष्टाचार को पकड़ लिया है, हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और अपने प्रचार के...