INDIA SUMMARIZED

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  नौकरशाहों का तबादला, भ्रष्टाचार रोधी शाखा पर नियंत्रण और मुख्य सचिव पर हमला जैसे विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय के बीच तकरार रही है। जून 4 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के अधिकारों को लेकर फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों के अधिकारों को साफ कर दिया है। उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और कानून एवं व्यवस्था के अलावा सभी क्षेत्रों में मंत्री परिषद से सलाह और सहायता के लिए बाध्य हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच पिछले साढ़े तीन साल के दौरान ये बड़े मुद्दे रहे हैं: भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) का मुद्दा: सत्ता में आने के तीन महीने बाद आप सरकार ने मई 2015 में कहा कि एसीबी का नियंत्रण उपराज्यपाल (तत्कालीन) नजीब जंग को दे दिए जाने के चलते वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप सरकार ने आरोप लगाया कि ऐसा पूर्ववर्ती शीला दीक्षित (कांग्रेस) नीत शासन के दौरान नहीं था। इसने कहा कि केंद्र ने 2014 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे रहने के दौरान एक अधिसूचना जारी कर एसीबी का नियंत्रण उपरा...

दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने अक्टूबर 7  को दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है और इसे फिर से गठित करने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। एलजी ने बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को भी गैर कानूनी करार दिया है। उप राज्यपाल ने फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी अधिकार रेवेन्यू सेक्रेटरी को सौंपे हैं जबकि पर्यावरण और वन विभाग के विशेष सचिव एसएम अली को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एलजी के आदेश के मुताबिक रेवेन्यू सेक्रेटरी ही वक्फ के नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच एक बार फिर से तकरार तेज हो सकती है। अमूमन वक्फ बोर्ड का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। साल 2011 में दिल्ली सरकार द्वारा गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में पूरा होने वाला था लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायत और बोर्ड के कुल सात सदस्यों में से पांच के इस्तीफा दे देने के बाद उप राज्यपाल ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। उप राज्यपाल ने अपने आदेश में कहा ...