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आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मदर टेरेसा संस्थान द्वार संचाऌलित बाल देखभाल घरों की जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं मंत्रालय ने अब गोद लेने वाली संस्थाओं का भी पंजीकृत होना जरूरी कर दिया है। इसके लिए एक माह के भीतर राज्यों को इसकी पालना सुनिश्चित करानी होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सभी राज्यों को चिट्टी भी लिखी है। जिसमें सभी चाइल्ड केयर संस्थानों को केंद्रीय गोद संसाधन निदेशालय से (सीएआरए ) कारा से भी जुडना अनिवार्य कर दिया गया है।  इतना ही नहीं पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से मदर टेरेसा द्वारा संचालित बाल देखभाल घरों जिनका संचालन मिशनरी ऑफ चैरिटी  कर रही है केरिकार्ड जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में चैरिटी मिशनरी ऑफ चाइल्डकेयर होम्स में अवैध रूप  से बच्चे गोद देने और रांची के आश्रय घर से तीन बच्चों को बेचने की शिकायत सामने आई थी। जिसके बाद मंत्रालय ने कड़े कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वह इन नियमों को बाल घरों पर लागू कर...

चारा घोटाले के चौथे मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार (24 मार्च) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 लाख का जुर्माना भरने को भी कहा गया है, जुर्माना नहीं भरने की सूरत में सजा की अवधि एक साल और बढ़ जाएगी. लालू यादव  की सजा पर बहस 21, 22 और 23 मार्च को हुई थी. चारा घोटाले के चौथे मामले में यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार (19 मार्च) को लालू प्रसाद को दोषी करार दिया था.  इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था. न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक दुमका कोषागार से फर्जी तरीके से 3.13 करोड़ रुपये निकालने के मामले में यह फैसला सुनाया. यह फैसला पहले 15 मार्च को सुनाया जाना था, जिसे चार बार पहले भी आगे बढ़ा दिया गया था. न्यायाधीश ने अपना फैसला वर्णानुक्रम के अनुसार सुनाया, लेकिन लालू यादव फैसला सुनाने के बाद अदालत पहुंचे. मिश्रा हालांकि सजा सुनाने के वक्त अदालत में मौजूद थे. लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया है कि लालू यादव को दुमका...