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आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  आने के बाद केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी योजना को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को शुरू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 6 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह राशन उपभोक्ताओं को राशन की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था करे। वहीं उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की प्रगति के संबंध में उन्हें रोज रिपोर्ट दें। इस संबंध में इस संबंध में उन्होने ट्विट के जरिए आम लोगों को भी जानकारी दी।  उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई थी  इस योजना को ले कर उपराज्यपाल ने पहले भी आपत्ति जताई थी. 6 मार्च को कैबिनट से हरी झंडी मिलने के बाद भी इस याजना की फाइल राजनिवास में पड़ी हुई है। इस योजना के लिए उपराज्यपाल ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री की ओर बना उपराज्यपाल की अनुमति के इस योजना को शु...