INDIA SUMMARIZED

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट वैसे  तो  सरोजिनी नगर मार्केट के बाद सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन यहां के व्यापारियों में अलग तरह की बेचैनी है। कारोबारी मनजीत सिंह कोहली कहते हैं- पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब सीलिंग से कारोबारियों की कमर ही टूट गई। सैंकड़ों दुकानें सील हो गईं। इससे सिर्फ दुकान या शोरूम मालिक ही नहीं, बल्कि इनसे जुड़े परिवारों की आजीविका छिन गई। गलती अफसरों की है और भुगतना हमें पड़ रहा है।  लाजपत नगर में सीलिंग के विरुद्ध प्रदर्शन करती महिलाएँ  उनका मत है कि अब तक जितनी भी दुकानें या शोरूम सील हो चुके हैं अथवा होने हैं, अगर वह अवैध थे, तो नगर निगम, पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने खुलने क्यों दी? उस समय कहाँ सो रहा था कानून? जिस समय ये ये सब दुकाने एवं शोरूम खुले थे, तब के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्यवाही की जाती? किसी भी पार्टी के  किसी भी नेता ने उनके विरुद्ध अब तक एक शब्द नहीं बोला, क्यों? क्यों उनकी आड़ में नेता भी क्या रिश्वत खा रहे थे? पुरानी दिल्ली जो कुछ वर्ष पूर्व तक रिहाशी था, आज गली-मौहल्ले में होटल,...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  कुछ लोगों को दूसरे की फटी में टाँग फंसाने की आदत होती है, ताकि अपनी कमियों को छुपाकर दूसरे की कमियों को उजागर कर चर्चा में बने रहो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का यही हाल है। दिल्ली संभल नहीं रही, भाजपा शासित राज्यों की कमियाँ उछालने में व्यस्त हैं।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अगर उनकी सरकार ताज महल की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।   केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘तब एक कंपनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गोद लेने दीजिए ? अगर बीजेपी एक स्मारक का रखरखाव नहीं कर सकती , उसे इस्तीफा दे देना चाहिए.’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह तल्ख टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिये गए उस हलफनामे के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि इस स्मारक को केंद्र सरकार की ‘विरासत को गोद लो योजना’ के तहत लाया जा सकता है।   इस योजना के तहत निजी व सार्वजनिक कंपनियों की सेवा विरासत स्मारकों की साफ सफाई और न...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  आने के बाद केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी योजना को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को शुरू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 6 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह राशन उपभोक्ताओं को राशन की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था करे। वहीं उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की प्रगति के संबंध में उन्हें रोज रिपोर्ट दें। इस संबंध में इस संबंध में उन्होने ट्विट के जरिए आम लोगों को भी जानकारी दी।  उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई थी  इस योजना को ले कर उपराज्यपाल ने पहले भी आपत्ति जताई थी. 6 मार्च को कैबिनट से हरी झंडी मिलने के बाद भी इस याजना की फाइल राजनिवास में पड़ी हुई है। इस योजना के लिए उपराज्यपाल ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री की ओर बना उपराज्यपाल की अनुमति के इस योजना को शु...