INDIA SUMMARIZED

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार चार साल बीत गए, मोदी सरकार के पास अब सिर्फ एक साल बचे हैं। अगले साल 2019 में आम चुनाव है। इन बचे दिनों में सरकार ऐसे क्‍या कदम उठाएगी जिसका लाभ उसे चुनाव में हो। जरूरी यह भी है कि उन कदमों  का फायदा देश की अर्थव्‍यवस्‍था, विदेश नीति और विदेशी निवेश पर भी दिखाई दे। जानकार भी मानते हैं कि मोदी सरकार अहम पड़ाव पर है। अब नई योजना लाने या लागू करने का वक्‍त नहीं है। अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर कुछ ऐसे फैक्‍टर हैं, जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दूसरे देशों से रिश्‍तें भी राजनय संबंधों के साथ-साथ अर्थव्‍यवस्‍था के लिए अहम है। इन सभी चुनौतियों के बीच चुनाव अहम है, ऐसे में मोदी सरकार बचे दिनों में क्‍या करेगी? यूपीए के 10 साल के शासन के बाद बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए ने अच्छे दिन के वादों के साथ भारी बहुमत जीता  था। भाजपा का वादा था कि उनकी सरकार बनने के बाद अच्छे दिन हर तरह से आएंगे। यानी कि लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, कर्ज सस्ता होगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। सबके पास घर होगा, बिजनेस करना आसान होगा, किसान की इनकम डबल हो जाएगी। आ...

वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी में पेश होने वाले बजट में बैंक डिपॉजिटर्स को बड़ी राहत दे सकते हैं। इसके तहत 10 हजार रुपए की लिमिट सरकार बढ़ा सकती है। अभी अकाउंट होल्डर्स को बैंक में डिपॉजिट पैसे पर 10 हजार रुपए से ज्यादा ब्याज मिलने पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री करीब 20 साल पहले तय की गई इस लिमिट में इजाफा कर सकते हैं। जिससे कि एक बड़े क्लास को राहत मिल सके।   कैसे मिलेगी राहत? मौजूदा इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स को 10 हजार रुपए से ज्यादा ब्याज पर इनकम टैक्स चुकाना होता है। दस हजार रुपए का कैलकुलेशन उसके सभी तरह के अकाउंट्स  पर मिलने वाले ब्याज राशि को जोड़कर किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का बैंक में सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी जैसे अलग अकाउंट है, तो ब्याज का कैलकुलेशन सभी अकाउंट पर मिले ब्याज का टोटल कर किया जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर में यह राशि 10 हजार रुपए से ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा राशि को अकाउंट होल्डर्स की इनकम माना जाता है। सूत्रों के अनुसार फरवरी में पेश होने वाले बजट में सरकार इस लिमिट को ...