नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में लिए गए फैसले का फायदा करीब 23 लाख रिटायर्ड टीचर और यूनिवर्सिटी के नॉन-टीचिंग स्टॉफ को मिलेगा. दरअसल केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इनके कॉलेज में काम कर चुके रिटायर्ड फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टॉफ की पेंशन को रिवाइज करने का निर्णय लिया है. यह बदलाव सरकार ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया है. इस फैसले के लागू होने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करीब 25 हजार मौजूदा पेंशनभोगियों को 6 हजार से 18 हजार रुपये तक का फायदा होगा. ट्विट के माध्यम से दी जानकारी इसके अलावा सरकार के इस फैसले का फायदा ऐसे 8 लाख अध्यापक, 15 लाख नॉन-टीचिंग स्टॉफ को भी मिलेगा जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और इनसे संबद्ध कॉलेज से रिटायर हुए हैं. इस संबंध में यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विट कर जानकारी दी. जावड़ेकर ने अपने ट्विट में लिखा ‘नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड फैकल्टी और अन्य नॉन टीचिंग स्टॉफ की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज की है.’ कई राज्यों में चल रहे धरने प्रदर्शन उन्होंने लिखा सर...
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