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ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे की बात का समर्थन करते हुए दिखें, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे रि-ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या दिल्ली में भी मौर्य के प्रस्ताव को लागू किया जाएगा. दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ट्वीट करके कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की है और यदि किसी अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की तो कार्रवाई होगी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘विकास कार्य का फैसला माननीय सांसदों विधायकों के प्रस्ताव पर ही किया जाएगा. किसी अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करके प्रस्ताव भेजा तो कार्रवाई होगी. जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की है. मैं एक विधायक सांसद के रूप में पहले, डिप्टी सीएम के नाते बाद सोचता हूं.’ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही गई ये बात इस समय दिल्ली के लिए अधिक प्रासंगिक है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ टकराव की स्थिति में हैं. दिल्ली सरकार की शि...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  कुछ लोगों को दूसरे की फटी में टाँग फंसाने की आदत होती है, ताकि अपनी कमियों को छुपाकर दूसरे की कमियों को उजागर कर चर्चा में बने रहो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का यही हाल है। दिल्ली संभल नहीं रही, भाजपा शासित राज्यों की कमियाँ उछालने में व्यस्त हैं।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अगर उनकी सरकार ताज महल की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।   केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘तब एक कंपनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गोद लेने दीजिए ? अगर बीजेपी एक स्मारक का रखरखाव नहीं कर सकती , उसे इस्तीफा दे देना चाहिए.’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह तल्ख टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिये गए उस हलफनामे के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि इस स्मारक को केंद्र सरकार की ‘विरासत को गोद लो योजना’ के तहत लाया जा सकता है।   इस योजना के तहत निजी व सार्वजनिक कंपनियों की सेवा विरासत स्मारकों की साफ सफाई और न...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  आने के बाद केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी योजना को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को शुरू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 6 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह राशन उपभोक्ताओं को राशन की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था करे। वहीं उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की प्रगति के संबंध में उन्हें रोज रिपोर्ट दें। इस संबंध में इस संबंध में उन्होने ट्विट के जरिए आम लोगों को भी जानकारी दी।  उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई थी  इस योजना को ले कर उपराज्यपाल ने पहले भी आपत्ति जताई थी. 6 मार्च को कैबिनट से हरी झंडी मिलने के बाद भी इस याजना की फाइल राजनिवास में पड़ी हुई है। इस योजना के लिए उपराज्यपाल ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री की ओर बना उपराज्यपाल की अनुमति के इस योजना को शु...