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गिरफ्तार किए गए आरोपी  भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. अगस्त 29 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को हाऊस अरेस्ट करने का आदेश दिया ।   इस मामले में पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार ये बताए कि आखिर क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई है ।   जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार को लगाते हुए कहा कि, 'असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर असहमति की इजाजत नहीं होगी तो प्रेशर कूकर फट जाएगा । ' ANI ✔ @ANI Supreme Court observes, 'dissent is the safety valve of democracy. If dissent is not allowed then the pressure cooker may burst'. # BhimaKoregaon 4:57 PM - Aug 29, 2018 265 206 people are talking about this इस मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा, 'पुलिस का...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  देश में जबभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, सेवानिर्वित होने वाले सरकारी अधिकारी कोई न कोई खुलासा करते रहे हैं। पिल्लई के अतिरिक्त पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय निदेशक डॉ के.के.मोहम्मद ने भी सेवानिर्वित होने उपरान्त तमिल भाषा में लिखित पुस्तक में अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर में हुई खुदाई में मिले मंदिर के अवशेषों को कोर्ट में प्रस्तुत न किये जाने से कोर्ट को गुमराह करने वाली पार्टी और इतिहासकारों के नामों का भी उल्लेख किया है। जो प्रमाणित करता है कि अयोध्या मुद्दे को छद्दम धर्म-निरपेक्ष इसके समाधान होने में बाधा बन रहे हैं।  डॉ मोहम्मद की भाँति पिल्लई ने पिछली सरकार में गृह मंत्रालय में कर्मचारी काम करने की बजाए पोर्न फिल्मों को डाउनलोड करते थे, जो बहुत ही शर्म की बात है।   देश के पूर्व गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई ने कहा है कि, आठ-नौ साल पहले उनके कार्यकाल के समय गृह मंत्रालय के कर्मचारी कार्यालय में ही अश्लील वीडियो देखते थे । मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पिल्लई ने यह दावा करते हुए कहा कि, अधिकारियों के बैठकों में व्यस्त रहने के...