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पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक को भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाए राजनीतिक अखाड़ा बनाया। बैठक में दोनों ने फंड के मसले पर एक-दूसरे की पार्टी पर सवाल खड़े किए।  इस दौरान भाजपा पार्षदों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। उनके इस प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कड़ा विरोध किया। इसके चलते बैठक में जमकर हंगामा हुआ।  सदन की बैठक शुरू होते ही आप पार्षद दल के नेता कुलदीप कुमार ने भाजपा पर आरोप लगाने आरंभ किए, वहीं भाजपा पार्षद आप की दिल्ली सरकार फंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लग गए।  इस बीच दोनों ओर से एक-दूसरे की पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान आप पार्षद रेखा त्यागी ने बैठक के एजेंडे की प्रति फाड़ दी।  इस मौके पर कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा 11 साल से नगर निगम में सत्तारूढ़ है, लेकिन उसके पार्षदों ने कोई कार्य नहीं किया। इस कारण नगर निगम की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने अब तक सबसे ज्यादा फंड नगर निगम को दिया है। इसके अला...

दिल्ली की जनता को आने वाले कुछ माह में ही ऑटो का किराया बढ़ने का झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ऑटो का किराया बढ़ाने की जल्दी में है। इस मुद्दे पर ऑटो वालों की राय जानने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने निवास पर ऑटो वालों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, परिवहन आयुक्त वर्षा जोशी व बड़ी संख्या में ऑटो चालक शामिल होंगे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ऑटो यूनियन से संबंधित लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने किराया बढ़ाने की मांग रखी थी। केजरीवाल के निर्देश पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर किराया बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। इसमें ऑटो यूनियन के लोगों को भी शामिल किया गया है। कुछ दिन पहले ऑटो यूनियन के नेता उपेंद्र सिंह और संतोष पांडेय मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने निवास पर ऑटो वालों की बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में ऑटो वालों के सुझाव लिए जाएंगे। उपेंद्र सिंह का कहना है कि दिल्ली में 2013 से ऑटो का किराया नहीं बढ़ा...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  आने के बाद केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी योजना को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को शुरू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 6 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह राशन उपभोक्ताओं को राशन की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था करे। वहीं उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की प्रगति के संबंध में उन्हें रोज रिपोर्ट दें। इस संबंध में इस संबंध में उन्होने ट्विट के जरिए आम लोगों को भी जानकारी दी।  उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई थी  इस योजना को ले कर उपराज्यपाल ने पहले भी आपत्ति जताई थी. 6 मार्च को कैबिनट से हरी झंडी मिलने के बाद भी इस याजना की फाइल राजनिवास में पड़ी हुई है। इस योजना के लिए उपराज्यपाल ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री की ओर बना उपराज्यपाल की अनुमति के इस योजना को शु...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  देश में जब भी कोई कांड होता है, पहले तो पीड़ित को ही दोषी ठहराया जाता है, और जब चुनाव पास होते हैं, उस स्थिति में एक पार्टी दूसरी पार्टी की लापरवाही को उछाल अपनी रोटियाँ सेंकना शुरू कर देती हैं। जैसा बवाना कांड में हो रहा है। भ्रष्टाचार का रोना सब पार्टियाँ रोती हैं, लेकिन समाप्त कोई नहीं करना चाहती।सड़क पर कोई हादसा हुआ, सीधा आरोप चालक पर लगता है। कोई मकान गिरता है, सीधा आरोप मकान मालिक पर लगता है कि नींव कमजोर होते हुए अवैध निर्माण कर लिया, जिस कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस से लेकर नगर निगम तक अपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा कि निर्माण के दौरान हमने रिश्वत ली थी। किसी ने शिकायत कर दी, निर्माण रुकवाने में पुलिस को फिर पैसा। विवाद समाप्त होने पर निर्माण शुरू करते समय फिर पैसा।   हैरानी की बात यह है कि जब भी देश में किसी भी सदन का चुनाव होता है, हर पार्टी भ्रष्टाचार दूर करने का लॉलीपॉप जनता को देते हैं, लेकिन दूर आज तक नहीं हुआ है। कोई भी सार्वजनिक कार्यालय ऐसा नहीं है, जहाँ बिना रिश्वत दिए काम होता हो। नगर निगम के बारे में तो कुछ कहना अँधेरे क...