आर.बी.एल. निगम, वरिष्ठ पत्रकार मोदी सरकार ने दूध के किसानों को और ज्यादा फायदा देने के लिए मेगा प्लान बनाया है। इसके तहत सरकार ज्यादा से ज्यादा दूध की खपत बढ़ाएगी। सरकार अपने इस मेगा प्लान के तहत दूसरी स्वेत क्रांति करने की तैयारी में है। इसके तहत एक तरफ जहां दूध से जुड़े प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर 10 फीसदी इन्सेंटिव दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन से लेकर सरकारी स्कूलों तक में दूध पहुंचाने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के मंत्रियों के एक समूह ने दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट को लेकर यह प्रस्ताव दिया है। लगता था कि मोदी सरकार के आने से अनावश्यक ढोल नहीं पीटेगी, लेकिन मोदी सरकार भी पूरी तरह से पिछली सरकारों की भाँति काम कर रही है। सरकारी स्कूलों में पहली बार दूध नहीं भेजा जा रहा है, जब मै स्वयं नगर निगम के स्कूल में पढ़ता था, प्रतिदिन पहली से पांचवीं कक्षा के छात्र/छात्रों को स्कूल में प्रति छात्र एक पाव दूध वितरित होता था। इतना ही नहीं, रोज कटरों में पाव/आधा सेर दूध वितरित होता था। फिर दिल्ली में महानगर परिषद्(वर्तमान विधान सभा) में जब 1967...