INDIA SUMMARIZED

सवर्णों के भारत बंद  बुलाने के बाद से भाजपा सरकार पर दवाब की रणनीति काम कर रही है। एसएसी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पटलने के बाद से अमित शाह ने कमान संभाल ली है कि कही सवर्ण के वोटों में भटकाव ना हो। कांग्रेस को इन सब के लिए जिम्मेवार बता रहे नेता भी पार्टी के इस रुख से खुश नहीं हैं। हालांकि अब पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज के बाद अमित शाह राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने तो खुल कर कहा था कि सवर्णों की चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ही एक और नेता सुरेंद्र सिंह ने भी दलित उत्पीड़न पर तंज कसते हुए कहा कि यह बिजनेस बन गया है। -------------------------------------------- अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (पंजी.) दिल्ली  दिनांक 9/9/2018 रविवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोध में तत्काल बैठक बुलाई गई है। हमें SC / ST Act  और आरक्षण मुक्त भारत चाहिए। कृपया इस तत्काल बैठक मैं पधारने की कृपा करें।।   पता :- 9 No,  बेला रोड सन्यास आश्रम नियर सिविल लाइन मेट्रो ...

थावरचंद गहलोत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को अगस्त 6 को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में इससे संबंधित संविधान (123वां संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा से इसे पहले ही पारित कराया जा चुका है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इससे पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण होगा और आयोग की शक्तियां भी बढ़ेंगी। जानें क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके काम किया है। ये आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इसमें कम से कम एक महिला होगी। आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करेगा। ये आयोग पिछड़े वर्गों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। अब पिछड़ी जातियों की समस्याओं का निपटारा हो सकेगा। इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था।ओबीसी तबके में जातियों को जोड़ने या हटाने के लिए राज्यपाल से परामर्श लेने का प्रस्ताव हटा। अब राज्य सरकारों से ही परामर्श लेने का प्रावधान।  ओबीसी के उत्थान को लेकर बनने वाली योजनाओं में आयोग की भूमिका म...