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सरकार का गरीबों को कम कीमत पर दवाएं और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है. गरीबों को सस्ते दर पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोले गए ज़्यादातर जन औषधि केंद्र सूने पड़े हुए हैं. इन केंद्रों पर आवश्यक दवाओं का लगातार टोटा बना हुआ है. प्रधानमंत्री देश-विदेश के मंचों से बार-बार दोहराते रहते हैं कि उन्होंने दिल के ऑपरेशन में लगने वाले स्टेंट के दाम कम कर दिए हैं. घुटनों के प्रत्यारोपण की दरें निर्धारित कर दी हैं तथा 1100 सौ से ज्यादा दवाओं के दाम जमीन पर ला दिए हैं. लेकिन यह पूरा सच नहीं हैं. सच कुछ और है. बीमार जन औषधि केंद्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश भर में तीन हज़ार पांच सौ जन औषधि केंद्र खोले गए हैं. दावा यह किया जा रहा है कि इन केंद्रों पर छह सौ से ज्यादा जेनेरिक दवाएं बाज़ार मूल्य से आधी से भी कम दरों पर जरुरतमंदों को बांटी जा रही है. मगर सच्चाई यह है कि अधिकतर जन औषधि केंद्रों पर 150 से ज्यादा दवाएं उपलब्ध ही नहीं हैं. इन केंद्रों पर जीवन रक्षक दवाओं का हमेशा अकाल ही बना रहता है. सरकारी दावों पर यकीन करें तो द...

हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों और जांच उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपये का घपला उजागर हुआ है। पांच जिलों के सिविल सर्जनों ने न केवल दवाइयां और उपकरण महंगे दाम पर खरीदे, बल्कि ऐसी कंपनियों से दवाइयों की खरीद कर ली, जो कागजों में किराने और घी का कारोबार करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत जींद, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और रेवाड़ी में करीब 125 करोड़ रुपये का घपला हुआ है। इनेलो संसदीय दल के नेता दुष्यंत चौटाला ने संवाददाता सम्मेलन में सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध जानकारियों के आधार पर दावा किया कि बाकी 17 जिलों को मिलाकर दवाइयों व जांच उपकरणों की खरीद का यह घोटाला 300 करोड़ का है। दुष्यंत के अनुसार हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन सोहन लाल कंसल, उनके बेटे कनिष्क और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने सरकारी शह पर घोटाले को अंजाम दिया। सीएम से घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जांच नहीं कराई तो वे सीबीआइ डायरेक्टर से मिलकर उन्हें तमाम दस्तावेज सौंपेंगे। दुष्यंत चौटाला के अनुसार फतेहाबाद में सांई इंटरप्राइजेज से...