INDIA SUMMARIZED

रोहिंग्या मुसलमान आजकल खबरों में बहुत चल रहे है और वह काफी दूर भी नही है म्यांमार हमारा पडोसी देश है।कहावत है एक मछली पुरे तालाब को गन्दा कर देती है, इसका जीता जागता उदाहरण  है रोहिंग्या मुसलमान, जो ना घर के है ना घाट के।  इन्हें ना तो इनका देश अपनाना चाहता है और ना ही कोई और देश। वैसे कोई और देश क्यों किसी और देश के नागरिको को अपनाएगा। जो सिद्ध करता है, उनमे कुछ कमिया ही होंगी जबही इनके देश की फौज इनके खिलाफ है और इन्हें मार रही है।  यह है पूरा मामला म्यांमार एक बौद्ध भिक्षुओ के देश है यहाँ ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। हाल ही में ए.र.से.आ [अरकेन रोहिंग्या मुक्ति सेना] यह एक गुट है जो इन रोहिंग्यास मुस्लिमो में रहता है और म्यांमार का मानना है की यही लोग उस घुट को पाल-पोस  रहे हैं।  और यह गुट इनके मानव अधिकार के लिए वहाँ की सरकार से लड़ रहा है। एक दिन इस गुट ने वहाँ की फ़ौज पर हमला कर दिया। म्यांमार की फौज को गुस्सा आ गया तो उन्होंने इन्हें मारना शुरू किया क्योकि वह लोग उन्हें शरण देते है। और वह...

A senior government official in Myanmar’s troubled Rakhine State has pledged to tear down all illegally constructed buildings including mosques and Muslim religious schools, according to a report Wednesday. More than 3,000 structures including 12 mosques and 35 madrasas (religious schools) built without permission from local authorities in the majority Muslim townships of Maungdaw and Buthidaung in Rakine’s north are facing demolition, the local Voice Daily newspaper reported. Rakhine’s security and border affairs minister, Col. Htein Linn, was quoted as saying, “we are working to bring down the mosques and other buildings constructed without permission in accordance with the law.” The plan to demolish religious buildings has led to concern among residents, with Muslim leaders indicating that such moves could create unnecessary tensions between the Buddhist and Muslim communities in the western state, Democratic Voice of Burma (DVB) reported. “This plan could result in relig...

भारत की सीमा से सटे देश म्यांमार की सरकार ने एक चौकाने  वाला फैसला लिया है। जी हाँ म्यांमार ने अपने देश में बनी 3000 मस्जिदों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है | सूत्रों से पता चला है की ये सब मस्जिदें बिना कानूनी लाइसेंस के बनाई गई थी | जिसके कारण म्यांमार प्रसाशन को इन्हें गिराना पड़ रहा है | म्यांमार के रखाइन प्रांत के अधिकारियों के मुताबिक़ ये सब मस्जिदें बिना स्वीकृति के बनाई गई थी, जिसके कारण प्रसाशन ने इन्हें गिराने के कानून को मंजूरी दे दी है | रखाइन प्रांत के राज्यमंत्री कर्नल तेई लिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा की देश में अवैध रूप से बनी इमारतों व मस्जिदों की संख्या बहुत बढ़ गई है | और लोग धर्म के नाम पर इन मस्जिदों, मदरसों का इस्तेमाल गैर विरोधी कामो में कर रहे है | इसलिए इन्हें गिराना आवश्यक हो गया है | इस फैसले के बाद म्यांमार में काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है | क्योकि ये सभी इमारते ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में है | और वहाँ रह रहे स्थानीय मुसलमान इस फैसले का विरोध कर रहे है।स्थानीय मुस्लिम नेता माउंग बार ने मीडिया से बात करते हुए कहा की...

Unison, one of Britain’s largest trade unions, has suspended an award presented to Aung San Suu Kyi during her time as a political prisoner, in the face of international criticism that has been building up over her tepid response to Myanmar’s humanitarian crisis. Unison made the move as a number of British institutions say they are reviewing or suspending awards presented to Suu Kyi during her campaign for democracy under Myanmar’s oppressive military junta, reports the Guardian. Britain’s second largest trade union Unison announced Suu Kyi’s honorary membership is to be suspended, and urged her to do more than simply denounce the plight of the Rohingya. “The situation facing the Rohingya of Myanmar is appalling,” Margaret McKee, Unison’s president, told the Guardian. “Aung San Suu Kyi’s honorary membership of Unison has been suspended, and we hope that she responds to international pressure.” Bristol University, one of a number of universities that awarded honorary degree...

म्‍यांमार के रोहिंग्‍या मुसलमानों के मुद्दे पर इस वक्‍त वहां की नेता आंग सान सू की निशाने पर है। ताजा मामले में पिछले 25 अगस्‍त को रोहिंग्‍या विद्रोहियों ने कई पुलिस पोस्‍ट और आर्मी बेस पर हमला कर दिया।उसके बाद हिंसा भड़क गई और सेना की कार्रवाई में अब तक 400 लोग मारे गए है। तब से खौफजदा हजारों रोहिंग्‍या बांग्‍लादेश और भारत जैसे मुल्‍कों में शरणार्थी बनकर पहुंच रहे है। दरअसल बहुसंख्‍यक बहुसंख्‍यक बौद्ध आबादी वाले म्‍यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्‍या मुसलमानों की अच्‍छी-खासी तादाद है। इस प्रांत में इनके खिलाफ पिछले पांच वर्षों से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही है। ताजा हिंसा के बाद मानवाधिकारों की चैंपियन रहीं नोबेल शांति पुरस्‍कार विजेता और म्‍यांमार की स्‍टेट काउंसलर आंग सान सू ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। सितम्बर 18  को नोबेल विजेता मलाला युसूफजई ने सू की से अपनी चुप्‍पी तोड़ने की अपील की।. और उसी दिन म्‍यांमार में बांग्‍लादेश की सीमा के निकट बम विस्‍फोट में कई लोगों के हताहत होने की खबरे है।   अवलोकन करें :-- http:/...

स्‍टेट काउंसलर आंग सान सू की ने पहली बार रोहिंग्‍या मुसलमानों के पलायन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि म्‍यांमार हिंसाग्रस्‍त रखाइन प्रांत के सभी आहत पक्षों की पीड़ा को समझता है और यहां से मुस्लिमों के बांग्‍लादेश में पलायन को लेकर चिंतित है। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह पलायन क्‍यों हो रहा है? जो लोग पलायन को मजबूर हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरकार सांप्रदायिक हिंसा के शिकार रखाइन प्रांत में शांति, स्‍थायित्‍व और भाईचारा बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहां पर अभी भी बहुत सारे मुस्लिम गांवों से पलायन नहीं हुआ है। यानी कि सभी लोग यहां से नहीं भागे है। इसमें जिम्‍मेदार लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्‍शा नहीं जाएगा चाहें वो किसी भी जातीय समूह या धर्म के हों।   वैसे तो रखाइन प्रांत पिछले पांच वर्षों से सांप्रदायिक हिंसा का शिकार है। लेकिन हाल में 25 अगस्‍त को रोहिंग्‍या चरमपंथियों के एक सैनिक चौकी पर हमले के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। तब से इस बौद्ध बहुसंख्‍यक आबादी वाले देश में हिंसा का...

The use of force or military intervention –held in abeyance since the end of the Second Gulf War-is back in interstate relations. This is demonstrated eloquently by the resort to what can be termed as ‘hot pursuit’ by the elite corps of the Indian Army. An elite commando group entered Myanmar territory and eliminated scores of militants. A militant attack on Indian troops in Manipur a few days ago apparently provoked the attack inside Myanmar. Coincidentally, the United States has overcome its reluctance to military intervene against the ISIS and has established a military base in Iraq. These two cases are purely coincidental but suggest that force as an instrument in statecraft is back in international relations. Historically, the use of force in international relations is hedged and qualified. National Security Advisor. AFP The United Nations Charter expressly forbids the use of force in interstate relations. Sovereignty is held to be a cardinal maxim that cannot be violate...