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आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  गुजरात में राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के नव- निर्वाचित विधायक कंधाल जडेजा को पोरबंदर जिले में कथित तौर पर दंगा करने और एक पुलिस अधिकारी की पिटाई करने को लेकर दिसम्बर 21  को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में राकांपा (एनसीपी) से जीतने वाले जडेजा एकमात्र विधायक है। पुलिस अधीक्षक शोभा भुटादा ने कहा कि ‘गॉडमदर’ एवं दिवंगत संतोखबेन जडेजा के विधायक पुत्र और सात अन्य को पोरबंदर में रानावाव पुलिस थाने में दंगा करने, एक अधिकारी की पिटाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर गिरफ्तार किया गया है।  कंधाल जडेजा, उनके दो भाई -करन जडेजा और कना जडेजा तथा करीब एक दर्जन अन्य लोग रानावाव पुलिस थाने में दिसम्बर 20 की सुबह करीब पांच बजे कथित तौर पर जबरन घुसे। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सामत गोगान की पिटाई की, जो उनके और अन्य के हमले के डर से वहां पनाह लिए हुए थे।  रानावाव पुलिस थाना निरीक्षक एनडी परमार ने बताया, ‘‘आरोपी ने गोगान और वहां मौजूद पुलिस थाना अधिकारी की पिटाई ...

सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामलों के निपटारे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए एक साल तक 12 स्पेशल कोर्ट चलाने पर सहमति जताई है. इन स्पेशल कोर्ट में करीब 1571 आपराधिक केसों पर सुनवाई होगी. ये केस 2014 तक सभी नेताओं के द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन केसों का निपटारा एक साल के अंदर किया जाना चाहिए. कानून मंत्री की ओर से दाखिल हलफनामे में इस बात की पुष्टि हुई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. जबकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज करते हुए 6 साल की बैन को ही लागू रखने को कहा था. गुजरात और हिमाचल चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्लान पेश करने को कहा था. कोर्ट का आदेश था कि छह हफ्ते में सरकार अपना ड्राफ्ट प्लान कोर्ट को सौंपे, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और समय की ज...