INDIA SUMMARIZED

The Bombay High Court on December 22  set aside the sanction granted to the CBI by Maharashtra Governor C Vidyasagar Rao to prosecute senior Congress leader Ashok Chavan in the Adarsh housing society scam. A division bench of Justices Ranjit More and Sadhana Jadhav ruled that though the CBI had claimed to be in possession of fresh evidence against Chavan at the time of seeking the sanction, it "failed to present any fresh evidence." The bench said the material presented by the Central Bureau of Investigation (CBI) before Governor Rao could not be converted into credible fresh evidence against Chavan. "The sanctioning authority is an independent body that can't allow itself to be influenced by anyone's opinion," the court said. The bench was hearing a petition filed by Chavan, challenging the sanction granted by the governor in February 2016 to prosecute the former chief minister of Maharashtra under various sections of the IPC related to criminal c...

आर.बी.एल. निगम, वरिष्ठ पत्रकार  जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले से कांग्रेस बरी हो रही है, लगता है, इतने वर्षों से चारा घोटाले का आरोप झेल रहे, लालू यादव भी दिसम्बर 23 को दोष मुक्त हो ही जाएंगे।  2जी घोटाले पर फैसले के बाद कांग्रेस के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। मुंबई के हाईप्रोफाइल आदर्श सोसाइटी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाने के आदेश को रद कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण था. उन्होंने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया। चव्हाण ने कहा कि कोर्ट का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही वह इस मामले में आगे कोई टिप्पणी करेंगे. कोलाबा में बनाई गई थी सोसायटी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसायटी बनाई थी। इसको लेकर विवाद होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर राज्यपाल सी विद्यासागर ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। सैनिकों की विधवाओं व रक्षा कर्मियों के लिए बनी आद...