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उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुछ मुस्लिम संगठन वर्ष 1994 के एक फैसले की इस टिप्पणी पर पुनर्विचार की मांग करके ‘लंबे वक्त से विचाराधीन’  अयोध्या मंदिर- मस्जिद भूमि विवाद  मामले की सुनवाई में देरी का प्रयास कर रहे हैं कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न भाग नहीं है. अयोध्या मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में से एक एम सिद्दीक ने 1994 के एम इस्माइल फारूकी मामले के इन निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी कि मस्जिद इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का अभिन्न भाग नहीं है. सिद्दीक का निधन हो चुका है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है. मुस्लिम संगठनों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर की विशेष पीठ के सामने दलील दी कि फैसले में शीर्ष अदालत की ‘व्यापक’ टिप्पणी पर 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका बाबरी मस्जिद-राम मंदिर भूमि विवाद मामले पर ‘प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ेगा.’ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस विवाद को ‘करीब एक सदी से...

ताजमहल पर मालिकाना हक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाले सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प आदेश दिया है. कोर्ट ने वक्फ़ बोर्ड से मुगल शहंशाह शाहजहां का दस्तख़त लाने को कहा है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहजहां का दस्तख़त लाने के लिए वक्फ़ बोर्ड को एक हफ्ते का समय दिया गया है. बता दें कि दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने के 18 साल बाद शाहजहां की मौत हो गई थी. उन्होंने अपनी पत्नी  मुमताज की याद में यह मकबरा बनवाया था. 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में जुलाई 2005 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ताजमहल को वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति बताया गया था. इस ऐतिहासिक मकबरे का इतिहास खंगालते हुए सीजेआई ने पूछा,  "भारत में इस बात का यकीन कौन करेगा कि ताजमहल वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति है? शाहजहां ने वक्फ़नामा पर दस्तख़त कैसे किए? यह आपको कब दिया गया?" 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने ...

आर.बी.एल.निगम  पांच दिसंबर को अयोध्‍या मसले पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्‍बल ने दलील दी थी कि इस केस की सुनवाई 2019 से पहले नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि इससे बीजेपी लाभ उठा सकती है. उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालते हुए कहा था कि कपिल सिब्‍बल सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड के वकील थे. हालांकि सिब्‍बल ने इसका खंडन किया है. इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने सिब्‍बल पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दिन का सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्‍पष्‍ट रूप से यह कहता है कि कपिल सिब्‍बल, सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे. इसलिए यह सच जग जाहिर हो गया है. सिब्‍बल का इस पर खंडन देश को गुमराह करने वाला है. कपिल सिब्‍बल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गौरव भाटिया के दावे पर मुझे कुछ नहीं कहना. वक्‍फ बोर्ड से जाकर पूछिए कि मैं उनका वकील था या नहीं. कपिल सिब्‍बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि 2014 के चुनावी संकल्‍प पत्र में बीजेपी ने अयोध्‍या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था, ऐसे में इस वक्‍त इस पर सुनवाई से देश पर व्‍यापक असर पड़ सकता है. लिहाजा जनभावनाओं के लिहाज से इस ...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (5 दिसंबर) को अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी करते हुए अदालत में दलील दी कि अयोध्या मामले की सुनवाई जुलाई 2019 के बाद की जाए। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए 8 फरवरी, 2018 को अगली सुनवाई का तारीख तय कर दी। अब मीडिया में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि कपिल सिब्बल ने बतौर वकील जो कुछ अदालत में कहा क्या वह कांग्रेस की राय है? न्यूज 18 इंडिया के शो आरपार में जब ब यही सवाल मुस्लिम वकील सैयद रिजवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे मौसम का बदलना तय है कि गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद पतझड़ फिर सर्दी, उसी तरह यह भी तय है कि मंदिर वहीं बनेगा जहां रामलला पैदा हुए थे। रिजवान ने आगे कहा कि अगर देश के मुसलमान अड़ंगा लगाएंगे, लड़ाई लगाएंगे तो इस देश में आंधी-तूफान आएगा और उस तूफान में सबसे ज्यादा आम मुसलमान मारे जाएंगे। रिजवान ने कहा कि जब आंधी-तूफान चलेगा तो यह कपिल सिब्बल या अखिलेश सिंह उन्हें बचाने नहीं आएंगे। उनका वि...

रामजन्मभूमि बाबरी विवाद केस में शिया वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि 2010 में आये इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन के एक तिहाई हिस्से पर हक़ उनका है ना कि सुन्नी वफ्फ बोर्ड का। उनके मुताबिक ये मस्जिद मीर बांकी ने बनाई थी, जो कि एक शिया था। शिया वफ्फ बोर्ड के मुताबिक वो विवादित जगह पर भी दावा छोड़ सकते है, अगर सरकार उन्हें दूसरी जगह ऐसी ही मस्जिद बनाने की जगह दे दें। विवादित जमीन से थोड़ी दूर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है। शिया वक़्फ़ बोर्ड ने कहा कि विवादित जमीन पर मंदिर -मस्जिद दोनों बनाये जाने पर रोज झगड़े होंगे।  यहाँ विवादित मस्जिद के पक्ष में बोलने वाले समस्त हिन्दू नेताओं के लिए डूब मरने वाली बात है, कि किसी भी मुस्लिम मुद्दे की बात हो शिया हो या सुन्नी एवं अन्य मुस्लिम वर्ग सभी अपने भेदभाव भूल एक हो जाते हैं, लेकिन हिन्दू तुष्टिकरण नीति अपना अपने आराध्य राम के जन्म स्थान और रामसेतू पर ही प्रश्नचिन्ह लगाने से नहीं चुके। इतना ही कुर्सी की भूख ने खुदाई में मिले समस्त प्रमाण कोर्ट के समक्ष प्...