मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आरके माथुर ने नोटबंदी के निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड रखने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारियों को उनके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं और यह बताने को कहा है कि दस्तावेजों के खुलासे से देश के आर्थिक हितों पर कैसे असर पड़ेगा? आरटीआई आवेदक आर.एल केन के मामले में माथुर ने राष्ट्रपति भवन के उस तर्क को खारिज कर दिया था कि उनका सवाल सूचना की परिभाषा के तहत नहीं आता, जिसे आरटीआई कानून के तहत पूछा जाए। केन ने सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और एक हजार रुपये के नोटों को बंद करने और दो हजार रुपये का नया नोट जारी करने के अपने निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराया था। नोटबंदी पर उनकी याचिका में पूछे गए सवालों पर पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय और वित्त मंत्रालय से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद केन ने आयोग का रुख किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटबंदी से संबंधित फाइल पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत अनुमोदन की प्रमाणित कॉपी मांगी थी। साथ ही दो हजार के नोटों की नई श्रृंखला लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की ध...