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आखिर सवर्णों का तिरस्कार कब तक?

आईये आपका परिचय कराते हैं विश्व के सबसे होनहार बातों के जादूगर, विश्व पटल पर भारत का सर ऊँचा करने वाले हमारे यशस्वी प्रधान सेवक, देश के चौकीदार आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी का। हमारे प्रधान मंत्री जी को स्वच्छता बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर साफ-सफाई की और लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अन्य कद्दावर नेता जो स्वर्गीय बाजपेयी जी की भाजपा के अहम रणनीतिकार  होने के साथ ही भाजपा के हिंदुत्व एजेण्डे के पोषक रहे थे, इन सब को बाहर का रास्ता दिखा कर स्वच्छ भाजपा-स्वस्थ भाजपा का निर्माण किया। अगले सफाई अभियान के चरण में इन्होंने जो प्रमुख कार्य किया वह था भाजपा के बैनर, फ्लैक्स, पाम्पलेट, आदि सभी जगहों से अटल बिहारी वाजपेयी जी, एवम लालकृष्ण आडवाणी जी की फोटो को हटवा देना ताकि जनमानस के अंदर इन लोकप्रिय नेताओं की स्मृति धीरे-धीरे खत्म होती रहे। अवलोकन करें:-- http://nigamrajendra28.blogspot.com/2018/…/blog-post_77.html nigamrajendra28.blogspot.com उत्तर प्रदेश उपम...

अयोध्या विवाद: संतों ने कहा SC/ST एक्ट की तरह राम मंदिर के लिए भी कानून बनाए सरकार

आर.बी.एल.निगम,वरिष्ठ पत्रकार  अयोध्या  में  राम मंदिर निर्माण   के मुद्दे को लेकर संतों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। संतों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भाजपा सरकार एससी/एसटी एक्ट के लिए बिल ला रही है तो अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए कानून क्यों नहीं बना सकती।  श्री  रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास  ने कहा की भाजपा सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकार कर बिल ला सकती है, तो अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बिल क्यों नहीं ला सकती?  उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राम के नाम पर सत्ता में गई है और अब राम को भूल गई है ।  उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझ कर मामले को टालने की कोशिश में लगी हुई है। राम भक्त इसे स्वीकार नहीं करेंगे।  आचार्य ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। भाजपा अभी से चेत जाए।  अवलोकन करें:-- NIGAMRAJENDRA28.BLOGSPOT.COM OBC आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा थावरचंद गहलोत राष्ट्रीय पि...

OBC आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा

थावरचंद गहलोत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को अगस्त 6 को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में इससे संबंधित संविधान (123वां संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा से इसे पहले ही पारित कराया जा चुका है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इससे पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण होगा और आयोग की शक्तियां भी बढ़ेंगी। जानें क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके काम किया है। ये आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इसमें कम से कम एक महिला होगी। आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करेगा। ये आयोग पिछड़े वर्गों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। अब पिछड़ी जातियों की समस्याओं का निपटारा हो सकेगा। इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था।ओबीसी तबके में जातियों को जोड़ने या हटाने के लिए राज्यपाल से परामर्श लेने का प्रस्ताव हटा। अब राज्य सरकारों से ही परामर्श लेने का प्रावधान।  ओबीसी के उत्थान को लेकर बनने वाली योजनाओं में आयोग की भूमिका म...

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To write on general topics and specially on films;THE BLOGS ARE DEDICATED TO MY PARENTS:SHRI M.B.L.NIGAM(January 7,1917-March 17,2005) and SMT.SHANNO DEVI NIGAM(November 23,1922-January24,1983)