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आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला  आने के बाद केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी योजना को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को शुरू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 6 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह राशन उपभोक्ताओं को राशन की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था करे। वहीं उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की प्रगति के संबंध में उन्हें रोज रिपोर्ट दें। इस संबंध में इस संबंध में उन्होने ट्विट के जरिए आम लोगों को भी जानकारी दी।  उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई थी  इस योजना को ले कर उपराज्यपाल ने पहले भी आपत्ति जताई थी. 6 मार्च को कैबिनट से हरी झंडी मिलने के बाद भी इस याजना की फाइल राजनिवास में पड़ी हुई है। इस योजना के लिए उपराज्यपाल ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री की ओर बना उपराज्यपाल की अनुमति के इस योजना को शु...

यह कटु सत्य है कि बिना चिंगारी के आज तक धुआँ नहीं हुआ और न ही होता है। लेकिन प्रश्न तब होता है कि जब जनता सिर्फ और सिर्फ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर भाजपा को अन्य पार्टियों से अलग देखती है। और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा कि पार्टी के पदाधिकारी इन अवांछित कार्यों के कारण सुर्खी बन रहे हैं। इन भाजपाइयों का कर्तव्य बनता है कि अपने आचरण में सुधार लाएँ। जब ये भी राशन कार्ड बनाने लग जाएंगे, फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप और इन भाजपाइयों में क्या अंतर रह जाएगा। इन नेताओं और पदाधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मोदी-योगी-अमित अपने प्रयासों से देश के उज्जवल भविष्य में प्रयत्नशील है, उनके मार्ग में इनकी करतूतें काँटों का काम करेंगी। एक बात जो सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, 2014 चुनाव से पूर्व अपनी नवासी के मुंडन करने विंध्याचल जाना पड़ा था। कार्यक्रम से निश्चिन्त होकर मंदिर के पास कस्बों में घूमने निकलने पर हर झुग्गी और मकान पर भाजपा झंडा देख, जब पूछा "क्या यहाँ भाजपा का जोर है?" जवाब सुनने को मिला "भारतीय जनता पार्टी का अब से पहले कभी नाम नही...