INDIA SUMMARIZED

सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार हर घर में कनेक्‍शन पहुंचाने के वादे को पूरा करने में जुट गई है। इस सिलसिले में पावर मिनिस्‍ट्री में हुई बैठक में बताया गया कि सौभाग्‍य का टारगेट 31 दिसंबर 2018 तक 3.61 करोड़ घरों तक बिजली कनेक्‍शन पहुंचाना है, लेकिन इसके साथ-साथ डाक विभाग द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा कि कितने घरों में बिजली का कनेक्‍शन पहुंचाया जाना है।  राज्‍यों के साथ बैठक  सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के बाद मिनिस्‍ट्री ऑफ पावर ने राज्‍यों के साथ बैठक की। बैठक में राज्‍यों से कहा गया कि वे अपने अपने राज्‍यों में चल रहे पोस्‍टल विभाग के सर्वे के साथ सौभाग्‍य स्‍कीम के डाटा का मिलान करें और उसके बाद तय करें कि कितने घरों में बिजली पहुंचाई जानी है। इसके लिए जल्द से जल्‍द टेंडर जारी कर हर संभव कोशिश करें कि 31 दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली का कनेक्‍शन पहुंचे। झारखंड में कम हुआ टारगेट  बैठक में झारखंड के अधिकारियों ने बताया कि उनके राज्‍य में सौभाग्‍य डाटा और डाक विभाग के डाटा के मिलान के बाद पाया गया कि जिन घरों में ब...

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  अभी जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से उभर भी नहीं पायी कि सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। इन बढ़ी दरों से सबसे अधिक प्रभावित केवल वही उपभोक्ता होगा, जो ईमानदारी से बिजली उपयोग कर निश्चित तिथि पर भुगतान कर रहा है। बिजली की चोरी करने वालों की तरफ से चाहें जितने दाम बढ़ जाएं, उन्हें चिंता नहीं। आर.के. सिंह ने बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कानून बनाए या वर्तमान में बने कानूनों के अंतगर्त कितने प्रतिशत बिजली चोरी रोकी गयी है? मंत्री महोदय ने क्या ईमानदार उपभोक्ताओं के विषय में सोंचा? तारें बदलने से या मीटर घरों से बाहर लगाने से बाहर बिजली नहीं रूकती, विपरीत इसके बिजली कंपनियों पर अधिभार बढ़ रहा हैं। लोगों के घर और कार्यालय एयर कंडीशन है लेकिन बिजली के बिल? क्या पावर मंत्री ने लेशमात्र भी मन्थन करने का प्रयास किया? यह बहुत गम्भीर मुद्दा है, मंत्री महोदय। देश भर में बिजली 62 से 93 पैसे प्रति किलोवाट यानी 20 फीसदी महंगी हो सकती है। पावर मिनिस्टर आर. के सिंह ने जनवरी 2 को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि कोल फायर्ड पावर प्ल...

देश में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उदय (उज्‍जवल डिस्‍कॉम्‍स एश्‍योरेंस योजना) का टारगेट अचीव होता नहीं दिख रहा है। खासकर  बिजली चोरी के मामले में 18 राज्‍य अपने टारगेट से कोसों दूर हैं। उदय स्‍कीम को शुरू हुए दो साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक उदय के  खास परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। डिस्‍कॉम्‍स ( बिजली वितरण करने वाली सरकारी – गैर सरकारी कंपनी) के लॉस का बड़ा कारण बिजली चोरी (एटीएंडसी लॉस) को माना  जाता है, लेकिन राज्‍यों में इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। एक्‍सपर्ट्स का कहना है‍ कि राजनीतिक हस्‍तक्षेप और स्‍टेट डिस्‍कॉम्‍स की इंस्टिट्यूशनल कैपेसिटी की कमी की  वजह से एटीएंडसी लॉस में कमी नहीं आ रही है। क्‍या है उदय का टारगेट उज्‍जवल डिस्‍कॉम्‍स एश्‍योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत मोदी सरकार नवंबर 2015 में की थी। इसका मकसद बिजली सप्‍लाई करने वाली कं‍पनियों ( डिस्‍कॉम्‍स) की फाइनेंशियल पॉ‍जिशन में सुधार करना  है। सरकार के मुताबिक डिस्‍कॉम्‍स लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए के लॉस में हैं, जबकि उन पर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज...

अब एक बेहद ज़बरदस्त ख़बर दिल्ली से आ रही है, कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की बिजली काट दी गयी है क्यूँकि इसका करोड़ों का बिल बक़ाया था, BSES कम्पनी जो बिजली सप्लाई का काम करती है उसने ये पहल की है।  इस ख़बर के बाद लगता है बाबाओं के साथ साथ इमामों के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ये इमाम बुख़ारी के लिए भी एक बड़ा झटका है। बाबा राम रहीम के केस के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि जनता अब इन तथाकथित इमामों, मौलवियों और बाबाओं से परेशान हो चुकी है, तथा इनके बहकावे में अब नहीं आने वाली, जब सारा देश बाबा रहीम के किए गये कांड की चर्चा कर रहा था तो लोगों में बात भी उठ रही है कि क्या दिल्ली जामा मस्जिद शाही इमाम क़ानून से ऊपर है? उनके ऊपर भी ढेर सारे केस हैं तो सरकार उन पर हाथ क्यों नहीं डालती? जैसा हमने ऊपर लिखा है कि इन इमामों, बाबाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ठीक वैसी ही करवाई शाही इमाम के साथ हुई है, उनके ऊपर यानी जामा मस्जिद पर चार करोड़ से भी ज़्यादा का बिल बक़ाया है। बिजली बोर्ड के मुताबिक़ शाही इमाम और वक़्फ़ बोर्ड ये दोनो की ज़िम्मेवारी है कि बिजली का बिल ...

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी एवं प्रदेश प्रभारी श्री श्याम जाजू ने कहा है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता से निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को हराने का राजनीतिक बदला ले रही है। निगम चुनावों के प्रचार के दौरान भाजपा के जीतने पर दिल्ली में बिजली-पानी संकट होने के सत्ताधारी दल के नेताओं के शब्दों का स्मरण करते हुये श्री मनोज तिवारी एवं श्री जाजू ने पत्रकारवार्ता में कहा कि निःसंदेह  केजरीवाल दल अपना बदला पूरा कर रहा है। दिल्ली की जनता के साथ बड़ा छल किया है दोनों नेताओं ने कहा कि दिल्ली भाजपा केजरीवाल सरकार की बिजली-पानी देने की विफलता के विरोध में कल वृहस्पतिवार 8 जून को मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली सरकार द्वारा बिजली एवं पानी सप्लाई के लिए आवश्यक समर एक्शन प्लान-2017 न घोषित किये जाने को लेकर सर्वदलीये बैठक बुलायें। श्री तिवारी ने पत्रकारवार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार ने जो पत्रकारवार्ता की वह सिर्फ जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास था और दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाक...

नोटबंदी ने देश में इस कदर जादू डाला है कि जन धन खता धारकों के खातों में लक्ष्मी  की कृपा बरस रही है, नोटबंदी के 8 दिन बाद जन धन खातों में 64,252.15 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। संसद में नवम्बर 25  को यह जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा को लिखित जवाब में बताया, "प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश भर में 16 नबंवर तक कुल 25.58 करोड़ खातों में 64,252.15 करोड़ रुपये जमा हुए है।" उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3.79 करोड़ खाते हैं जहां 10,670.62 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल के 2.44 करोड़ खातों में 7,826.44 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।  राजस्थान तीसरे स्थान पर है जहां के 25.58 करोड़ खातों में 5.98 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी बैंक ने अपने कर्मचारियों को यह निर्देश नहीं दिया है कि वे खातों में 1 या 2 रुपये जमा करें, ताकि जीरो बैलेंस न दिखे।  इसी सन्दर्भ में कुछ माह पूर्व जो लिखा गया, आज चरितार्थ हो रहा है।  अवलोकन करें:-- http://nigamrajendra28.blogspot.in/2016/07/blog-p...