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भगवान श्रीराम और हनुमान जी को आपत्तिजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘आदिपुरुष’ फिल्म के निर्माताओं को खरी-खरी सुनाई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर एक समुदाय की सहिष्णुता के स्तर की बार-बार क्यों परीक्षा ली जा रही है? जजों ने कहा कि अगर कोई सभ्य है तो इसका मतलब है आप उसे दबा कर रखेंगे? क्या ऐसा ही होता है? हाईकोर्ट ने कहा कि ये अच्छा है कि ये एक ऐसे धर्म का मामला है, जिसके अनुयायी किसी प्रकार की सार्वजनिक समस्या पैदा नहीं करते। हाई कोर्ट की इस बात को किसी भी सनातन विरोधी हलके में नहीं ले कि " आखिर एक समुदाय की सहिष्णुता के स्तर की बार-बार क्यों परीक्षा ली जा रही है?" दबे शब्दों में बहुत कुछ गंभीर संकेत दे रहे हैं, जिन्हें हर सनातन विरोधी को समझ सतर्क हो जाना चाहिए।  जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की बेच ने कहा, “हमने देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल्स में गए थे जब ये फिल्म दिखाई जा रही थी। उन्होंने सिर्फ हॉल को बंद रखने के लिए ही दबाव बनाया। वो कुछ और भी कर सकते थे। सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने समय ध्यान रखना चाहिए था। अगर हम इस पर भी आँ...

आर.बी.एल.निगम,वरिष्ठ पत्रकार  आज हालात ये हो गये है कि सरकार चाहे किसी की है पर माननीय अपनी टपकती लार को छुपा नहीं पाते ।कुछ माननीयों ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया ।कि अब महिलाऔं को सौ बार सोचना पडता है कि सकिय राजनीति करें या नहीं ।कोई महिला देखी नहीं कि उनकी नजर महिला के शरीर कै ऐसे देखते है कि उनका बस चले तो कया ना कर डाले। दल बदलू नेता इतने ताकतवर होते है कि अपने पैसा के दम पर सब काम करने की ताकत रखते है। जो इस समय बीजेपी का विधायक हैं सारी पाटियों मै घूमा है ये इतना बड़ा क्रीमनल है कि कितने तो मुकदमे है इस पर पूरा परिवार क्रीमनल है इसके छोटे भाई पर हत्या का केस चल रहा है। जब बसपा मै था कया नहीं किया पूरा उन्नाव जिला इस से परेशान था इन लोगों की सोच को कैसे बदल सकते है ऐसें लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए। सफेदपोश कपडे पहनने से कुछ नहीं होगा।मन मै इतना जहर भरा हो। और हमारे भारतीय समाज में हमेशा औरत की तरफ उगंली उठतीं हैं। ये देश का दुर्भाग्य है।  उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले  में आरोपी  भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर  को शुक्रवार (13 अप्रैल) की तड़के सीबीआई ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के खिलाफ एक याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी मस्जिद के खिलाफ जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए मस्जिद को अवैध करार कर मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 3 महीने में मस्जिद हटाकर जमीन का कब्जा हाईकोर्ट को वापस सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि भविष्य में हाईकोर्ट की जमीन पर पूजा या नमाज पढ़ने की अनुमति कतई न दी जाए। साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि हाईकोर्ट के लखनऊ और इलहाबाद परिसर में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां न हों। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल ने हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने मांग की थी। जिस पर महीनों चली लम्बी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 सितम्बर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस दिलीप बाबासाहेब भोसले और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की बेंच ने मस्जिद के प्राधिकारियो...