हिंदू महासभा ने खून से लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, 'वापस लें रिव्यू पिटीशन'

मांग पूरी न होने पर दिल्ली में विरोध करेंगे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता

अपनी स्थापना से लेकर हिन्दू महासभा महात्मा गाँधी की छत्रसाया में पल रही कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति और देश विभाजन का विरोध करती रही है, लेकिन देशहित में महात्मा गाँधी की जीवन लीला का अंत करना, तत्कालीन छद्दम देशप्रेमियों को रास नहीं आया। परिणामस्वरुप, हिन्दू महासभा के विरुद्ध गलत भ्रांतियाँ फैलाकर इसे बदनाम किया गया। 
वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जो "सबका साथ, सबका विकास" की बात कर रहे हैं, हिन्दू महासभा तो प्रारम्भ से ही इसी उद्देश्य  चलती रही है, जिस तरह आज मोदी के विरोध में समस्त छद्दम एकजुट होकर विधवा-विलाप कर रहे हैं, कोई नयी बात नहीं, हिन्दू महासभा का भी इसी तरह विरोध होता रहा है। 
एससी/एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन का विरोध करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अप्रैल 7 को प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से खत लिखा. हिंदू महासभा की ओर से मांग की गई कि एससी/एसटी एक्ट में बदलाव पर केंद्र सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका दायर की है, उसे वापस लिया जाए. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करते हुए गंजे हो जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च के अपने फैसले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कुछ प्रावधानों को नरम बनाया था, ताकि इस कानून के तहत झूठे मुकदमों में फंसा कर ब्लैकमेल किए जाने के मामलों को रोका जा सके. इसे लेकर देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. जिसके बाद सरकार की ओर से इस हिंसा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी. इस याचिका में सरकार की ओर से मामले में अविलंब सुनवाई की मांग की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था.
कानून बनाना संसद का काम
इसी याचिका में केंद्र सरकार की ओर तर्क दिया गया था कि, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें सरकार कोई पार्टी नहीं थी. केंद्र ने कहा है कि यह कानून संसद ने बनाया था. कानून बनाना संसद का काम हैं. आपको बता दें कि SC/ST एक्ट पुनर्विचार याचिका पर दो जजों की बैंच सुनवाई करेगी.
याचिका में केंद्र ने कहा, सरकार का मानना हैं कि सुप्रीम कोर्ट तीन तथ्यों के आधार पर ही कानून को रद्द कर सकती है. ये तीन तथ्य है, कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हों, अगर कानून गलत बनाया गया हो और अगर किसी कानून को बनाने का अधिकार संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो. इसके साथ ही सरकार की ये भी दलील है कि कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि कानून का स्वरूप कैसा हो, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है.

Aligarh: Members of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha wrote a letter to PM Modi with their blood, demanding the withdrawal of the review petition filed by the center on the SC/ST Act, say in case that is not done they 'will conduct protests by going bald at Delhi's Ramlila Maidan.' pic.twitter.com/6xeaNX5FXY

— ANI UP (@ANINewsUP) April 7, 2018

इसके साथ ही केंद्र ने यह भी दलील दी कि किसी भी कानून को सख्त बनाने का अधिकार भी संसद के पास ही हैं. केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसा कानून बने ये संसद या विधानसभा तय करती है.