सरकार ने नोटबंदी पर दिए निर्देश नज़रअंदाज़ किये-- अनिल बोकिल

‘अर्थक्रांति’ नाम के संगठन के संस्थापक अनिल बोकिल का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को नोटबंदी पर हमने जैसा सुझाव दिया था, वैसा लागू नहीं किया गया. अनिल बोकिल का कहना है कि उन्होंने ही सरकार को नोटबंदी का सुझाव दिया था. उनका कहना है कि सरकार ने नोटबंदी का सुझाव मान तो लिया लेकिन पूरे तरीके से नहीं माना. उनका कहना है कि वह पीएम मोदी से फिर मुलाकात करेंगे.

मुंबई मिरर के हवाले से जनसत्ता ऑनलाइन में छपी खबर के मुताबिक, अनिल बोकिल का कहना है कि उन्होंने जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग की थी और नोटबंदी का सुझाव दिया था. लेकिन सरकार को जो कुल पांच पॉइंट उन्होंने बताए थे, सरकार ने उनमें से सिर्फ दो को ही लागू किया और यही वजह है कि लोगों को परेशानी हो रही है.

अनिल बोकिल की सलाह पर लिया गया नोटबंदी का फैसला

अनिल ने बताया कि उन्होंने कहा था कि सरकार को नोटबंदी के साथ-साथ केंद्र और राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स को भी हटा देना चाहिए और बैंक द्वारा लिए जाने वाले ट्रांसेक्शन टैक्स, लीगल लिमिट को भी हटाने का सुझाव दिया था. अनिल ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. वह मुलाकात तकरीबन 2 घंटे चली थी. उनकी टीम में 16 कमेटी सदस्य हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों को कागज के टुकड़े में बदलने के ऐलान के बाद से लोग परेशान हैं। बैंकों में 500, 1000 के नोट बदलने और एटीएम से 2000 रुपए निकालने के लिए लंबी लाइन लग रहे हैं। लोग नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी का काले धन पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' बता रहे हैं। हालांकि, पीएम के इस बड़े कदम के पीछे आइडिया पुणे निवासी अनिल बोकिल और उनके थिंक टैंक अर्थक्रांति प्रतिष्ठान का है। 

 

बोकिल का सरकार पर आरोप

आपको बता दें जुलाई महीने में बोकिल को मोदी से मिलने के लिए महज नौ मिनट का वक्त मिला था। लेकिन जब मोदी ने बोकिल को सुना तो दोनों के बीच बातचीत दो घंटों तक खिंच गई। इस बातचीत का परिणाम नोटबंदी के रूप में सामने आया। अब जब देशवासी बैंकों और एटीएम के सामने लाइन लगा कर खड़े हैं, बोकिल इसका दोष सरकार पर मढ़ रहे हैं। 

 

सरकार ने अपनी पसंद को तवज्जो दी

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, बोकिल का आरोप है कि सरकार ने उनके सुझाव को पूरा-पूरा मानने के बजाय अपनी पसंद को तवज्जो दी। उन्होंने मुंबई मिरर से कहा कि मंगलवार को वह प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जा रहे थे। हालांकि, मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया था।

 

काले धन पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' में क्या गड़बड़ी हुई

काले धन पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' में क्या गड़बड़ी हुई, इस बारे में अनिल बोकिल का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने एक व्यापक प्रस्ताव रखा था जिसके पांच आयाम थे। हालांकि, सरकार ने इनमें सिर्फ दो को ही चुना। यह अचानक उठाया गया कदम था, ना कि बहुत सोचा-समझा। इस कदम का ना ही स्वागत किया जा सकता है और ना ही इसे खारिज कर सकते हैं। हम इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। हमने सरकार को जो रोडमैप दिए थे, उससे ऐसी परेशानियां नहीं होतीं।

 

पूरी व्यवस्था ही बदल गई होती

अनिल बोकिल ने कहा, 'अगर ये सभी सुझाव एकसाथ मान लिए गए होते, तो इससे ना केवल आम आदमी को फायदा होता बल्कि पूरी व्यवस्था ही बदल गई होती। हम सबकुछ खत्म होता नहीं मान रहे। हम सब देख रहे हैं। लेकिन, सरकार ने बेहोशी की दवा दिए बिना ऑपरेशन कर दिया। इसलिए मरीजों को जान गंवानी पड़ी। हम इस प्रस्ताव पर 16 सालों से काम कर रहे हैं जब अर्थक्रांति साल 2000 में स्थापित हुई।'

 

अनिल बोकिल ने सरकार से कहा-

 

1.  केंद्र या राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सभी करों का पूर्ण खात्मा।
2. ये टैक्सेज बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स (बीटीटी) में तब्दील किए जाने थे जिसके अंतर्गत बैंक के अंदर सभी प्रकार के लेनदेन पर लेवी (2 प्रतिशत के करीब) लागू होती। यह प्रक्रिया सोर्स पर सिंगल पॉइंट टैक्स लगाने की होती। इससे जो पैसे मिलते उसे सरकार के खाते में विभिन्न स्तर (केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय आदि के लिए क्रमशः 0.7%, 0.6%, 0.35% के हिसाब से) पर बांट दिया जाता। इसमें संबंधित बैंक को भी 0.35% हिस्सा मिलता। हालांकि, बीटीटी रेट तय करने का हक वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता।
3. कैश ट्रांजैक्शन (निकासियों) पर कोई टैक्स नहीं लिया जाए।
4. सभी तरह की ऊंचे मूल्य की करंसी (50 रुपए से ज्यादा की मुद्रा) वापस लिए जाएं।
5. सरकार निकासी की सीमा 2,000 रुपए तक किए जाने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए।

16 सदस्यों की तकनीकी समिति ने दिया प्रस्ताव 

बोकिल ने बताया कि 16 सदस्यों की एक तकनीकी समिति ने यह प्रस्ताव दिया जिसने गारंटी दी कि इससे एक भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। इस कदम का सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी, आतंकवाद और फिरौती से जुड़े अपराधों पर प्रहार होता। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें कम होतीं और जीडीपी का विस्तार होता। सरकार ने 2,000 रुपए के नोट ला दिए जिसे हम वापस लेने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुख्य अभियान का आगाज तो अभी होना है।